MP Assembly: 52 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, 30 हजार स्कूली शिक्षकों की होगी भर्ती

MP Assembly: भोपाल. विधानसभा के विशेष सत्र में बैतूल विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश सरकार की तरफ से जवाब देते हुए राहत भरी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 52 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। 30 हजार स्कूली शिक्षकों की भर्ती होगी।

प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में केवल पांच शासकीय और दो निजी मेडिकल कॉलेज थे, जबकि वर्तमान में 19 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा छह मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की सहायता से निर्माणाधीन हैं, 14 निजी मेडिकल कॉलेज हैं और 13 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे हैं।

कुछ वर्षों में 52 मेडिकल कॉलेज

हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में प्रदेश में कुल 52 मेडिकल कॉलेज नजर आएंगे। पीपीपी मोड पर बनने वाले चार मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 23 दिसंबर को करेंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका में 320 लोगों पर एक डॉक्टर, चीन में करीब 450 लोगों पर एक, जापान में 400 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 903 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। जब 52 मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से धरातल पर आ जाएंगे, तो प्रदेश में लगभग 10 हजार मेडिकल सीटें होंगी और मध्य प्रदेश देश के अग्रणी मेडिकल राज्यों में शामिल हो जाएगा। इससे डॉक्टर और मरीजों का अनुपात भी बेहतर होगा। खंडेलवाल ने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में सबसे अधिक 34 लाख मरीजों का इलाज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया है।

प्रदेश में 30 हजार शिक्षकों की भर्ती

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विभागीय उपलब्धियां और आगामी कार्य योजना सदन में रखी। उन्होंने बताया कि 30 हजार 281 शिक्षक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जबकि 75 हजार अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था लागू की जाएगी। पहले शिक्षक के अवकाश पर कक्षाएं खाली रह जाती थीं, लेकिन अब एक दिन के लिए भी प्रधानाध्यापक अतिथि शिक्षक नियुक्त कर सकेंगे।

स्कूल अधोसंरचना पर जोर

शिक्षा मंत्री ने बताया कि 20 हजार से अधिक अतिशेष शिक्षकों का युक्तियुक्तिकरण किया गया है। सभी स्कूलों में अधोसंरचना विकास कार्य चल रहे हैं। आगामी तीन वर्षों में 1,390 नए स्कूल भवन बनाए जाएंगे और 39 हजार स्कूल भवनों की मरम्मत की जाएगी। निजी स्कूलों में सिलेबस और यूनिफॉर्म को लेकर आर्थिक शोषण की शिकायतों पर उन्होंने कहा कि आगामी सत्र से शासकीय प्रेस में पुस्तकें छपवाकर निजी स्कूलों के लिए जनपद मुख्यालय स्तर पर बुक कैंप लगाए जाएंगे।

कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल

कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के एक मामले में पूरा थाना जेल चला गया, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने बताया कि भोपाल में एमडी ड्रग फैक्ट्री पकड़ी गई और जनवरी 2024 से 30 जून 2025 तक 10,840 महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुईं। इसी अवधि में 21,175 महिलाएं और 1,954 कन्याएं एक माह से अधिक समय तक लापता रहीं, जबकि जून 2025 तक 34 हजार साइबर अपराध दर्ज हुए।

सरकारी स्कूलों में पढ़ें जनप्रतिनिधियों के बच्चे

उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सुझाव दिया कि हर स्कूल के पाठ्यक्रम में कृषि से संबंधित एक अनिवार्य कोर्स जोड़ा जाए। साथ ही कानून बनाकर यह अनिवार्य किया जाए कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी कम से कम दो से पांच वर्षों तक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में स्वतः सुधार होगा।

सड़क, कनेक्टिविटी और विकास योजनाएं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि अगले तीन वर्षों में 30,900 किलोमीटर सड़कें और 1,767 क्षतिग्रस्त पुल बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एक हजार से अधिक पंचायतों में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जहां काम शुरू किया जा रहा है। दिसंबर 2026 तक प्रदेश में कोई भी गांव या पंचायत ऐसी नहीं होगी, जहां श्मशान घाट तक सड़क कनेक्टिविटी न हो। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि देश में पहली बार मध्य प्रदेश में वैज्ञानिक और सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली से किसी भी परियोजना की समय-सीमा तय की जा रही है। सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि परियोजना कितने समय में पूरी होनी चाहिए।

टाइगर कॉरिडोर और कृषि योजनाएं

प्रदेश में पहली बार टाइगर कॉरिडोर के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए पांच राष्ट्रीय उद्यानों का चयन किया गया है। यह देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा। वहीं, भावांतर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि भावांतर योजना में सरसों और मूंगफली को शामिल करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। मौसम आधारित बीमा योजना जल्द शुरू होगी और उर्वरक की होम डिलीवरी सेवा पर भी काम किया जा रहा है। वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

सीएम केयर योजना और स्वास्थ्य सुधार

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार जल्द ही ‘सीएम केयर योजना’ लाने जा रही है। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों में कार्डियोलॉजी, कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और क्रिटिकल केयर जैसे विभाग खोले जाएंगे। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और रीवा के मेडिकल कॉलेजों को एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में सुधार हुआ है। पहले दो वर्षों में प्रति एक लाख माताओं पर 173 मौतें होती थीं, जो अब घटकर 137 हो गई हैं। शिशु मृत्यु दर भी 48 से घटकर 37 हो गई है। मध्य प्रदेश में 4.5 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना में पंजीयन हो चुका है और गरीबों के इलाज के लिए 11 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। साथ ही एयर एंबुलेंस और शव वाहन योजना भी लागू की गई है।